राजनीतिक शरण लिएकालाई नेपाली राहदानी नदिएर नियमावली मिच्दै नेपाल सरकार

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को निर्णय र निर्देशनअनुसार अवको १५ महिनापछि हस्तलिखित राहदानी नचल्ने भएपछि विदेशमा रहेका हस्तलिखित राहदानी वाहकहरुलाई मेशिन रिडेलवल पासपोर्ट (एमआरपी) बनाउने हतारोले छोएको छ । अहिले पनि विदेशमा रहेका करिव १० लाख नेपालीको हस्तलिखित राहदानी छ । हस्तलिखित राहदानीको प्रयोग अवधि सकिन लागेपछि विदेशस्थित दूतावासहरुमा एमआरपी बनाउनेहरुको भीड लाग्न थालेको छ । सन् २०१५ नोभम्बरदेखि हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्न नपाइने भएकाले अनिवार्यरुपमा एमआरपी प्रयोग गर्नुपर्छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यात्रा गर्नुपर्दा एमआरपी पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । एमआरपी देखाउन नसके सम्बद्ध अध्यागमन तथा विमानस्थल कार्यालयले यात्रा गर्नबाट वञ्चित गर्ने निश्चित छ ।

यता अमेरिकामा रहेका नेपालीहरु मध्ये राजनीतिक शरण (पोलिटिकल एसाइलम) गर्नेहरुका लागि भने नेपाल सरकारले ठूलो समस्या दिने भएको छ । पोलिटिक एसाइलम गर्नेहरुको राहदानी नविकरण अर्थात् एमआरपी बनाउने काम वासिंटन डीसीस्थित नेपाली दुतावास र न्युयोर्कस्थित स्थायी नियोगले नगरेपछि सयौं नेपाली अन्यौलमा परेका छन् । दुतावास र नियोगले नविकरणका लागि आउने नेपालीको राहदानीमा अमेरिकामा राजनीतिक शरण लिएको छाप लागेको अवस्थामा उक्त राहदानी नेपाल पठाउने गरेको छ । नेपालमा माओवादी द्वन्द्व बढेसँगै अमेरिकामा राजनीतिक शरण लिएर ग्रीनकार्ड लिने नेपालीको संख्या हजारौं छ ।

अमेरिका पुगेपछि नेपालमा आफ्नो जिउज्यानको सुरक्षा नभएको भन्दै राजनीतिक शरण लिन पाउने व्यवस्था रहेका कारण धेरै नेपालीले पोलिटिकल एसाइलम गर्ने गरेका छन् । नेपालमा जिउज्यानको सुरक्षा छैन भन्ने स्पष्ट आधार पेश गर्नसके अमेरिकाले सजिलै शरणार्थी स्वीकार गर्दै आएको छ ।

नियमावली मिच्दै सरकार
नेपाल सरकार, पराराष्ट्र मन्त्रालय अन्तरगतको राहदानी विभागले नियमावली विपरित राजनीतिक शरण लिएकाहरुको राहदानी नविकरण नगरेको पाइएको छ । राहादानी नियमावली २०६७ र राहदानी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७१ अनुसार नेपाल सरकारले नागरिकहरुलाई राहदानी प्रदान गर्दै आएको छ । तर नियमावली र निर्देशिकामा राहदानी प्रदान गर्ने वा नगर्ने विषयमा यस्तो व्यवस्था छ ।



राहदानी निर्देशिका २०७१ मा यी बुँदाहरुमा केहि थपघट गरिएको छैन भने राजनीतिक शरण लिएका नागरिकका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट कुनै प्रावधान राखिएको छैन । तर काठमाडौंस्थित केन्द्रीय राहदानी विभागका महानिर्देशक रमेशप्रसाद खनालले नियमावली अनुसार काम गर्ने बताउनु भयो । उहाँले खासोखाससँग कुरा गर्दै भन्नुभयो– ‘तपाई विदेशमा जानुभयो र त्यहिं देशको नागरिक बन्नका लागि वा अन्य कुनै कारणले स्वदेश फर्कन सक्ने अवस्था भएन भनेर नेपाली नागरिकता त्याग्ने मनसायअनुरुप राजनीतिक शरण लिएका व्यक्तिलाई कसरी राहदानी नविकरण गरिदिने ?’ नियमावलीमा त त्यस्तो व्यवस्था नभएको भन्ने प्रश्नमा महानिर्देशक खनालले भन्नुभयो– ‘तपाई राजनीतिक असाइलम गर्नुस्, अनि हामी नेपाली नागरिकता पनि दिन्छौं, राहदानी पनि दिन्छौं भनेर नेपाल सरकारले भन्न सक्दैन । यसमा त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नै दिदैन । राजनीतिक असाइलम गरेपछि सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार अघि बढ्ने कुरा हो । यो विषयमा हाम्रो नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था छैन ।’ राजनीतिक शरण लिएकाहरुको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीय राहदानी विभागले मन्त्रालयमा फाइल पठाएको छ । तर मन्त्रालयले भने कुनै ठोस निर्णय गरिनसकेको महानिर्देशकको भनाई छ ।
नेपाल सरकारले नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था नहुँदा पनि सयौं नेपालीहरुलाई एमआरपी लिनबाट बञ्चित गर्ने भएपछि अमेरिकामा रहेका एनआरएनहरुले विरोध जनाएका छन् । एनआरएनएका डिआरसी सोनाम लामाले नेपाल सरकारले नियमावली विपरित नेपालीहरुलाई दुःख दिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यो विषयमा हामीले अमेरिकामा रहेका नेपाली राजदुतसँग कुरा गरेका थियौं, तर उहाँले त्यस्तो नगरेको बताउनुभयो ।’ तर दुतावास र नियोगका कर्मचारीहरुले भने राजनीतिक असाइलम गरेको छाप लागेका राहदानीको नविकरण गरेका छैनन् । सोनाम लामाका अनुसार अव एनआरएन नेतृत्वले दुतावसमा छलफल गर्ने र समस्या समाधान नभए नेपालस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि छलफल गरी यो समस्याको तत्काल समाधान खोज्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यदि राजनीतिक शरण लिएकै आधारमा एमआरपी पाउनबाट बञ्चित हुने हो भने, अमेरिकामा रहेका सयौं नेपालीले ठूलो समस्या भोग्नेछन् । यस्तो अवस्थामा हामी चुप लागेर बस्न सक्ने अवस्था छैन । यो विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।’ सभार: खसोखास 

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

Labels: News, समाज